सरकार ने मंगलवार को कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2017 और 2019 के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित 1,99,716 मामले दर्ज किए हैं। लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेज निगरानी, प्रभावी निगरानी, सार्वजनिक सहयोग, स्रोत-आधारित खुफिया, बेहतर प्रवर्तन के लिए क्षेत्र के अधिकारियों के संवेदीकरण आदि के परिणामस्वरूप देश में मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामलों की संख्या के पंजीकरण में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) केंद्रीय एजेंसी है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराधों के आंकड़ों को संकलित करती है, और इसे अपने वार्षिक प्रकाशन क्राइम इन इंडिया में प्रकाशित करती है।
राय ने कहा कि ताजा प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2019 की है।
राय ने कहा, “वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम-1985 के तहत दर्ज मामलों का राज्य,संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण क्रमश: 63,800, 63,137 और 72,779 है।”
यह सवाल लोकसभा सांसद के. मुरलीधरन ने पूछा था।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए, प्रभावी ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र स्थापित किया गया था।
उन्होंने कहा , “इस प्रणाली को बेहतर समन्वय के लिए 29 जुलाई, 2019 को एमएचए द्वारा जिला स्तर तक एक चार स्तरीय योजना में पुनर्गठित किया गया है। बड़े जब्ती मामलों की जांच की निगरानी के लिए, महानिदेशक के साथ एक संयुक्त समन्वय समिति, एनसीबी को इसके अध्यक्ष के रूप में सरकार ने 19 जुलाई, 2019 को स्थापित किया था।”
उन्होंने यह भी कहा कि अखिल भारतीय ड्रग जब्ती डेटा के डिजिटलीकरण के लिए, एमएचए ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक के जनादेश के तहत सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए वर्ष 2019 में एसआईएमएस (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली) नामक एक ई-पोर्टल लॉन्च किया है।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए राज्यों को सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता पात्र राज्यों को उनकी मादक इकाइयों को मजबूत करने के लिए प्रदान की जाती है।
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राय ने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारतीय तटरक्षक बल, रेलवे सुरक्षा बल और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को एनडीपीएसए अधिनियम के तहत दूर-दराज और दूर-दराज में मादक दवाओं के निषेध के लिए देश के क्षेत्रों को अधिकार दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अवैध खेती को उपग्रह इमेजरी के उपयोग और राज्यों के साथ समन्वय में ऐसी फसलों के विनाश के माध्यम से संबोधित किया जाता है।
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उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक हिस्से के रूप में, भारत ने एनडीपीएस और रासायनिक अग्रदूतों के साथ-साथ संबंधित अपराधों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए 26 द्विपक्षीय समझौतों, 15ए समझौता ज्ञापन और विभिन्न देशों के साथ सुरक्षा सहयोग पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
साथ ही यह भी बताया कि एनसीबी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे सार्क ड्रग ऑफेंस मॉनिटरिंग डेस्क(एसडीओएमडी), ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), कोलंबो प्लान, एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) आसियान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी समन्वय करता है, जो ड्रग मैटर्स (एएसओडी), बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक), ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी), अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी) आदि के लिए सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला कर सकें।[आईएएनएस PS]
