केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अर्थव्यवस्था के वर्तमान हालात पर कहा कि कोरोना के कारण विकसित देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। इसके बावजूद एक फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट में कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया है। गजेन्द्र सिंह शेखावत शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा पेश 2021-22 के बजट की खूबियों को बताने के लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि, “कोरोनाकाल की विषम परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। हमें कोरोनाकाल को चुनौती के रुप में स्वीकार किया है। हमें अपने कोरोना वरियर्स व बहुत से देशवासियों को खोया, मगर देश रोल मॉडल के रूप में उभरा है।”
उन्होंने कहा कि, “सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोरोना काल में 27 लाख करोड़ के तीन पैकेज दिए हैं और जनता को राहत देने के लिए देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन व आर्थिक सहायता प्रदान की है।” केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, “केंद्रीय बजट में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा दी गई है। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दो लाख 38 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने अपनी वैक्सीन बनाई है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चला रहे हैं।”
कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन पर शेखावत ने कहा कि आंदोलन करने वालों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि कृषि कानूनों में ‘काला’ क्या है। मोदी सरकार ने सात वर्षो में जितना किसानों के लिए किया, उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ा दिया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को हो रहा है।
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उन्होंने कहा कि योगी सरकार में प्रदेश जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह द्वारा पेयजल संबंधी समस्या निवारण के लिए काम किया जा रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और घर में ही जल आपूर्ति की जाएगी। इस दिशा में शुरुआती चरण में 50,000 नए परिवारों को जलापूर्ति कनेक्शन की व्यवस्था की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के अनुसार रेल का नेटवर्क जो कि देश के दिल की धड़कन है। 2009 से 2014 के दौरान उत्तर प्रदेश को जो रेलवे का बजट मिला था, वह मात्र 1,106 करोड़ था। परंतु उसकी तुलना में इस साल के बजट में 12,696 करोड़ का ब)जट उत्तर प्रदेश को मिला है और दो नई रेल भी मोदी सरकार द्वारा प्रदेश को प्रदान की गई हैं। साथ ही वर्ष 2023 तक ब्रॉडगेज का शत प्रतिशत इलेक्ट्रिकफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (आईएएनएस )
