By: रजनीश सिंह
सबसे बड़ी नौकरशाही सुधार पहल के रूप में लाई गई, केंद्र सरकार की ‘मिशन कर्मयोगी(Mission Karmayogi), सिविल सेवकों के लिए एक नई क्षमता-निर्माण योजना, सभी स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के बाद के प्रशिक्षण तंत्र को अपग्रेड करना सुनिश्चित कर रही है।इस योजना का उद्देश्य भारतीय नागरिक (सिविल) सेवकों को भविष्य के लिए और अधिक रचनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊजार्वान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाकर तैयार करना है। कार्यक्रम ‘मिशन कर्मयोगी(Mission Karmayogi)’ को आइगॉटकर्मयोगी क नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना के माध्यम से दिया जा रहा है। विभिन्न अकादमियों में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण का पुनर्गठन किया जा रहा है, ताकि आइगॉट के डिजिटल लर्निग प्लेटफॉर्म का इष्टतम उपयोग किया जा सके।
विशिष्ट भूमिका-दक्षताओं से युक्त, एक सिविल सेवक चल रही योजना के माध्यम से उच्चतम गुणवत्ता मानकों की कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। यह मंच राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए सिविल सेवा क्षमता निर्माण (एनपीसीएससीबी) के लिए एक लॉन्चपैड के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र के व्यापक सुधार को सक्षम करना है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी), जिसे ‘मिशन कर्मयोगी’ के रूप में जाना जाता है, सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से छह स्तंभों पर केंद्रित है।
मिशन कर्मयोगी की छह नीतिगत रूपरेखाएं संस्थागत ढांचे, योग्यता फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निग फ्रेमवर्क (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफार्म (iGot-Karmayogi), इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस), और निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क पर ध्यान केंद्रित करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) ने अभ्यास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, पहले कहा था कि यह सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं में ‘मौलिक’ सुधार करेगा। मोदी ने यह भी दावा किया है कि ‘मिशन कर्मयोगी’ सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा।
इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री(PM) की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद के साथ सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पिछले साल 2 सितंबर को मंजूरी दी गई थी। अनुमोदन कैबिनेट सचिवालय समन्वय इकाई, क्षमता निर्माण आयोग, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) और कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) कार्यक्रम प्रबंधन और समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। मिशन कर्मयोगी का तकनीकी डिजिटल लर्निग प्लेटफॉर्म प्री-प्रोडक्शन (प्रायोगिक) चरण में कार्यात्मक हो गया है, जिस पर केंद्रीय और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार के शिक्षण पाठ्यक्रम अपलोड किए जा रहे हैं।
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महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ध्वजवाहक कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने वाले मंत्रालयों और विभागों से उनके कार्यक्रमों और परियोजनाओं के संबंध में ‘ई-सामग्री’ विकसित करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें सिविल सेवा सुधारों और क्षमता निर्माण के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करना शामिल है, वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं की तैयारी, प्रशिक्षण संस्थानों पर कार्यात्मक पर्यवेक्षण को मजबूत करना और कक्षा सीखने की सामग्री में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने वाला एक डिजिटल लर्निग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह प्रभावी नागरिक केंद्रित वितरण के लिए प्रशिक्षित कार्यबल की बेहतर उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करने, प्रशिक्षण कर्मियों के प्रबंधन के लिए डेटा-संचालित निर्णयों को सक्षम करने और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर देता है।(आईएएनएस-SHM)
