इस एक लाख करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र से संबंधित ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा जैसे कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन और कृषि उद्यमी सहित कई अन्य को इससे मदद मिलेगी।
फंड के जरिए किए जाने वाले कार्यों में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, कलेक्शन सेंटर और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी इकाइयों की स्थापना की जाएगी जिससे फसल के बुनियादी ढांचे का विकास होगा।
यह भी पढ़ें- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर किए गए संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?
सरकार के मुताबिक, उत्पादन के बाद फसलों के प्रबंधन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में भी इससे सहायता मिलेगी।
किसानों के लिए फार्म-गेट के आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कोल्ड चेन और कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुए इसकी घोषणा की गई है।
प्रधानमंत्री द्वारा पीएम-किसान योजना के तहत 8.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17,100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी भेजी जा चुकी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल लॉन्च कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के किसानों से भी बात की। (IANS)
